डिस्टर्ब एरिया बिल पर डोटासरा का सरकार पर हमला

राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 'डिस्टर्ब एरिया बिल-2026' को लेकर सरकार पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने इस बिल को सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बताया और कहा कि इससे धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा। डोटासरा ने इसे गुजरात मॉडल लागू करने जैसा करार दिया, जिससे भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा।

बिल में क्या है खास?

'डिस्टर्ब एरिया बिल-2026' का मकसद कुछ क्षेत्रों को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित कर वहां संपत्ति के अधिकारों और अन्य नियमों में बदलाव करना है। सरकार का कहना है कि यह कानून सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक और सामाजिक आधार पर भेदभाव फैलाने वाला मान रहा है।

क्यों है यह मुद्दा महत्वपूर्ण?

डोटासरा के अनुसार, यह बिल संविधान में दिए गए संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके चलते लोगों की जमीन और संपत्ति पर नियंत्रण मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, धार्मिक और सामाजिक तनाव बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। इसलिए यह बिल राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील विषय बन गया है।

जनता पर प्रभाव

इस बिल के लागू होने से राजस्थान के नागरिकों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंता हो सकती है। खासकर उन इलाकों में जहां इसे 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित किया जाएगा। इससे संपत्ति खरीदने-बेचने में दिक्कतें आ सकती हैं और सामाजिक माहौल भी प्रभावित हो सकता है।

आगे की राह

डोटासरा ने विधानसभा में साफ कहा कि 2028 में अगर कांग्रेस सरकार बनी तो वे इस बिल को खत्म करेंगे। फिलहाल इस बिल को लेकर विधानसभा में हंगामा जारी है और राजनीतिक दलों के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं।