झारखंड कैबिनेट ने कर्मचारियों के DA में 2% बढ़ोतरी और जैविक खेती के लिए 3.70 अरब मंजूर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि और 1.05 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती के लिए 3.70 अरब रुपये की मंजूरी दी गई।

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झारखंड कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि की मंजूरी

झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह फैसला राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा साबित होगा क्योंकि महंगाई दर में वृद्धि के कारण उनके खर्चे बढ़े हैं। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी।

जैविक खेती के लिए 3.70 अरब रुपये की मंजूरी

कैबिनेट ने 1.05 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3.70 अरब रुपये की राशि भी स्वीकृत की है। यह पहल किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से मुक्त खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जैविक खेती से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि किसानों की आय में भी सुधार आने की संभावना है। यह कदम झारखंड की कृषि प्रणाली को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

सरकार के इन फैसलों का प्रभाव

महंगाई भत्ते में वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा। वहीं, जैविक खेती के लिए बजट आवंटन से किसानों को नई तकनीक अपनाने में सहायता मिलेगी और राज्य की कृषि उत्पादन गुणवत्ता बेहतर होगी। इन दोनों फैसलों से झारखंड में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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प्रश्न 1: झारखंड सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि की?


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