छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला

छत्तीसगढ़ सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य की कैबिनेट ने इस संबंध में एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जिसका नेतृत्व रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य जनता और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करना होगा।

यूसीसी क्या है और क्यों जरूरी है?

यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि पूरे राज्य में नागरिकों के व्यक्तिगत कानून जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि मामलों में एक समान कानून लागू होगा। वर्तमान में भारत में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानून होते हैं जो कई बार विवाद का कारण बनते हैं। यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे, जिससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार का दृष्टिकोण

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस कदम को सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया है। कमेटी के गठन से पहले व्यापक चर्चा और सुझाव लिए जाएंगे ताकि सभी वर्गों की राय को शामिल किया जा सके। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी।

यूजरों और नागरिकों पर प्रभाव

यूसीसी लागू होने से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून का लाभ मिलेगा। इससे धार्मिक आधार पर भेदभाव कम होगा और न्याय व्यवस्था में सरलता आएगी। हालांकि, इस प्रक्रिया में सभी समुदायों की संवेदनाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि सामाजिक सद्भाव बना रहे।

इस पहल के जरिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा उदाहरण पेश करेगा जहां कानून और समानता को प्राथमिकता दी गई है। आने वाले समय में कमेटी की रिपोर्ट और ड्राफ्ट पर चर्चा जारी रहेगी, जिससे अंतिम निर्णय लिया जाएगा।