नई दिल्ली की EV पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी

दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करना है। ड्राफ्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे EV खरीदना आम लोगों के लिए और भी सस्ता और आसान हो जाएगा।

पॉलिसी में क्या बदलाव हैं?

ड्राफ्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट दी जाएगी, जो कि पहले काफी अधिक होती थी। इसके अलावा, दिल्ली सरकार चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं बना रही है, ताकि EV मालिकों को चार्जिंग की सुविधा आसानी से मिल सके।

इस पॉलिसी का महत्व

यह पॉलिसी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भरता कम करने से न केवल वायु गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि ऊर्जा की बचत भी होगी। रोड टैक्स और फीस में छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम होगी, जिससे अधिक लोग EV खरीदने के लिए प्रेरित होंगे।

उपभोक्ताओं पर प्रभाव

दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए यह पॉलिसी फायदेमंद साबित होगी। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की लागत कम होने से आम जनता के लिए यह विकल्प अधिक आकर्षक हो जाएगा। साथ ही, बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से EV का उपयोग और सुविधाजनक होगा। इससे आने वाले समय में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

सरकार ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं, ताकि अंतिम पॉलिसी को और बेहतर बनाया जा सके।