झारखंड हाईकोर्ट ने जंगलों के पास माइनिंग पर दूरी नियम लागू किया

झारखंड हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जंगलों के आसपास माइनिंग और क्रशर संचालन के लिए दूरी नियमों को फिर से लागू किया है। कोर्ट ने यह फैसला जंगलों की सुरक्षा और प्राकृतिक पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए लिया है।

क्या है नया आदेश?

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जंगलों के पास माइनिंग गतिविधियां कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, जबकि क्रशर के लिए यह दूरी 400 मीटर निर्धारित की गई है। इससे पहले यह नियम कुछ समय के लिए स्थगित था, लेकिन अब इसे फिर से लागू कर दिया गया है। कोर्ट ने साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे 1 जून तक इस नियम के पालन की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?

झारखंड में माइनिंग गतिविधियां काफी अधिक हैं और कई बार ये जंगलों को नुकसान पहुंचाती हैं। जंगलों के पास माइनिंग से पर्यावरण प्रदूषण, जल स्रोतों का नुकसान और जैव विविधता पर असर पड़ता है। इस फैसले से जंगलों की सुरक्षा होगी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलेगी।

इसका आम जनता और उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव

इस आदेश का सीधा असर माइनिंग कंपनियों और क्रशर संचालकों पर पड़ेगा, जिन्हें अब निर्धारित दूरी का पालन करना होगा। इससे पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होगा, जो स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर के लिए लाभदायक होगा। साथ ही, जंगलों के संरक्षण से वन्यजीवों और प्राकृतिक संतुलन को भी फायदा होगा।

झारखंड हाईकोर्ट का यह कदम राज्य में पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।