उत्तराखंड में जेंडर बजट में 16% की वृद्धि

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत राज्य के बजट में जेंडर बजट को 16 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह कदम गैरसैंण में चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जेंडर बजट का उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना है।

जेंडर बजट का महत्व

जेंडर बजट महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं और सुविधाओं के लिए धन आवंटित करता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम शामिल होते हैं। इस बढ़ोतरी से महिलाओं को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी स्थिति में सुधार होगा। यह कदम महिलाओं के अधिकारों और समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

राज्य सरकार की तैयारी और प्रभाव

भाजपा सरकार 2027 के चुनाव में हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश में है। इसके लिए सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेंडर बजट में वृद्धि से महिलाओं के मुद्दे चुनावी एजेंडा का हिस्सा बनेंगे। इससे महिलाओं के बीच सरकार की लोकप्रियता बढ़ने की संभावना है।

इस बजट वृद्धि का प्रभाव आम जनता पर भी पड़ेगा क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से परिवार और समाज का विकास होगा। साथ ही, यह कदम उत्तराखंड में लैंगिक समानता को मजबूत करने में मदद करेगा।